Chapter 23 - Modern India (SSC, Railway, Police & All State exam) | DocShare

Modern India (SSC, Railway, Police & All State exam)Chapter Unit

गवर्नर जनरल और उनके कार्य

परिचय: गवर्नर जनरल का पद भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रमुख स्थान रखता था। इस पद की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। समय के साथ, गवर्नर जनरल का कार्यक्षेत्र और शक्तियां बढ़ती गईं, और वह ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च प्रशासक बन गया।

गवर्नर जनरल के पद का विकास:

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट:
- बंगाल में गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया।
- वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने।
- उन्हें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों पर नियंत्रण दिया गया।
1833 का चार्टर एक्ट:
- गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया।
- भारत में कानून निर्माण का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया।
1858 का भारत परिषद अधिनियम:
- 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन शुरू किया।
- गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल दिया गया।

प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्य:

1. वॉरेन हेस्टिंग्स (1773-1785):

पहले गवर्नर जनरल।
प्रमुख कार्य:
- न्याय प्रणाली में सुधार, फौजदारी अदालतों की स्थापना।
- राजस्व प्रणाली: स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत।
- अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन।

2. लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786-1793):

प्रमुख कार्य:
- स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement): किसानों और जमींदारों के बीच राजस्व व्यवस्था का निर्धारण।
- न्यायिक सुधार: पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा प्रणाली की स्थापना।
- कोड ऑफ लॉ: भारतीय प्रशासन के लिए कानून संहिता तैयार की।

3. लॉर्ड वेलेजली (1798-1805):

प्रमुख कार्य:
- सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance): भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण में लाना।
- मैसूर और मराठा युद्धों में ब्रिटिश विजय।
- फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना।

4. लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823):

प्रमुख कार्य:
- मराठा साम्राज्य का अंत: तीसरे मराठा युद्ध (1817-1818) के बाद मराठों को हराया।
- रियासतों का एकीकरण: भारत के बड़े हिस्से को ब्रिटिश साम्राज्य में जोड़ा।
- अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा।

5. लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1835):

पहले गवर्नर जनरल जिन्हें "गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया" कहा गया।
प्रमुख कार्य:
- सती प्रथा का उन्मूलन (1829): सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया।
- ठगी प्रथा का अंत: ठगों के गिरोहों को खत्म किया।
- शिक्षा में सुधार: अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और मैकोले की सिफारिशों को अपनाया।

6. लॉर्ड डलहौजी (1848-1856):

सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद गवर्नर जनरल।
प्रमुख कार्य:
- राज्य हड़पने की नीति (Doctrine of Lapse): भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति।
  - झांसी, सतारा, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया।
- रेलवे और टेलीग्राफ: भारत में पहली रेलवे लाइन और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public Works Department): सड़कें और नहरें बनवाईं।
- शिक्षा का प्रसार: भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1854) लागू किया।
- डाक सुधार: भारत में एकीकृत डाक प्रणाली लागू की।

वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल:

7. लॉर्ड कैनिंग (1856-1862):

पहले वायसराय, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद सत्ता संभाली।
प्रमुख कार्य:
- 1858 का भारत परिषद अधिनियम: भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया।
- शांतिपूर्ण प्रशासन की शुरुआत: विद्रोह के बाद सामान्य स्थिति बहाल की।
- भारत में प्रेस की स्वतंत्रता: प्रेस एक्ट 1858 को लागू किया।

8. लॉर्ड लॉरेंस (1864-1869):

प्रमुख कार्य:
- रक्षा प्रणाली: उत्तर-पश्चिम सीमा पर मजबूत किले और सड़कें बनवाईं।
- कृषि में सुधार: किसानों के लिए नहरों का निर्माण किया।

9. लॉर्ड लिटन (1876-1880):

प्रमुख कार्य:
- दिल्ली दरबार (1877): महारानी विक्टोरिया को "भारत की साम्राज्ञी" घोषित किया।
- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878): भारतीय भाषाओं की प्रेस पर प्रतिबंध लगाया।
- दूसरा अफगान युद्ध (1878-1880): अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने का प्रयास।

10. लॉर्ड रिपन (1880-1884):

भारतीय इतिहास में "आधुनिक सुधारक वायसराय" के रूप में प्रसिद्ध।
प्रमुख कार्य:
- स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government): नगरपालिका प्रणाली की शुरुआत।
- शिक्षा में सुधार: हंटर आयोग की सिफारिशें लागू कीं।
- प्रेस की स्वतंत्रता: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया।

11. लॉर्ड कर्ज़न (1899-1905):

प्रमुख कार्य:
- बंगाल विभाजन (1905): बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला।
- प्रारंभिक शिक्षा में सुधार: भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) लागू किया।
- पुरातत्व संरक्षण: भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना।
- उत्तर-पश्चिम सीमा नीति: ब्रिटिश भारत की सुरक्षा को मजबूत किया।

12. लॉर्ड हार्डिंग (1910-1916):

प्रमुख कार्य:
- राजधानी का स्थानांतरण (1911): ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की।
- दिल्ली दरबार (1911): किंग जॉर्ज V की भारत यात्रा के दौरान भव्य दरबार का आयोजन।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से सैनिकों की आपूर्ति।

13. लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921):

प्रमुख कार्य:
- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919): प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत।
- रॉलेट एक्ट (1919): जनता में असंतोष और स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919): ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय जनता के रोष में वृद्धि।

14. लॉर्ड इरविन (1926-1931):

प्रमुख कार्य:
- साइमन कमीशन का आगमन (1928): भारतीयों में भारी विरोध।
- गांधी-इरविन समझौता (1931): सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए समझौता।
- प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन।

15. लॉर्ड माउंटबेटन (1947):

अंतिम गवर्नर जनरल।
प्रमुख कार्य:
- माउंटबेटन योजना (3 जून 1947): भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव।
- 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना।
- विभाजन के बाद शांति स्थापना का प्रयास।

गवर्नर जनरल के योगदान और प्रभाव:

प्रशासनिक सुधार:
- गवर्नर जनरलों ने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू किए।
- शिक्षा, रेलवे, टेलीग्राफ, और डाक प्रणाली का विकास किया।
राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव:
- उनके कार्यों, जैसे बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, और साइमन कमीशन, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया।
- भारतीय जनता में स्वतंत्रता और स्वशासन की भावना को प्रबल किया।
विरोधाभास:
- गवर्नर जनरलों ने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाईं, लेकिन ये नीतियां भारतीयों के बीच असंतोष और आंदोलन का कारण बनीं।

निष्कर्ष:

गवर्नर जनरल का पद भारतीय इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इनकी नीतियों और सुधारों ने भारतीय समाज, प्रशासन और राजनीति को प्रभावित किया। हालांकि गवर्नर जनरल का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना था, लेकिन उनके कई कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। गवर्नर जनरलों का कार्यकाल भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता की यात्रा का गवाह बना।