कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार

परिचय: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू की। इस संदर्भ में कैबिनेट मिशन (1946) भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के बीच सहमति बनाकर संविधान सभा और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था।

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कैबिनेट मिशन (1946):

1. पृष्ठभूमि:

   • द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई थी।
   • भारत में बढ़ते आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन (1942) और सांप्रदायिक तनाव ने ब्रिटिश सरकार को भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने पर मजबूर कर दिया।

2. नेतृत्व:

   • कैबिनेट मिशन का नेतृत्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य कर रहे थे:
     • सर स्टैफोर्ड क्रिप्स।
     • लॉर्ड पैथिक लॉरेंस।
     • ए.वी. अलेक्जेंडर।

3. प्रमुख उद्देश्य:

   • भारतीय नेताओं और दलों के बीच सहमति बनाना।
   • भारत में संविधान सभा का गठन करना।
   • अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करना।
   • भारत को विभाजन से बचाना।

4. कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख बिंदु:

   • संघीय सरकार: भारत को एक संघीय ढांचे के तहत चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति, और संचार जैसे विषय होंगे।
   • प्रांतों और रियासतों की स्वायत्तता: प्रांतों और रियासतों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी।
   • संविधान सभा का गठन: संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के जरिए चुने जाएंगे।
   • विभाजन का विरोध: भारत का विभाजन नहीं होगा, और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी गई।

5. भारतीय दलों की प्रतिक्रिया:

   • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:
     • कांग्रेस ने योजना को आंशिक रूप से स्वीकार किया लेकिन पाकिस्तान की मांग का विरोध किया।
   • मुस्लिम लीग:
     • मुस्लिम लीग ने योजना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का निर्माण नहीं करती थी।
     • जिन्ना ने सीधी कार्रवाई (Direct Action) की घोषणा की, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क गए।

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संविधान सभा का गठन:

1. संविधान सभा की संरचना:

   • संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे:
     • 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए।
     • 93 सदस्य भारतीय रियासतों द्वारा नामांकित किए गए।
     • 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुने गए।

2. संविधान सभा का उद्देश्य:

   • भारत के लिए एक नया संविधान बनाना।
   • भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य की रूपरेखा तैयार करना।

3. पहली बैठक (9 दिसंबर 1946):

   • संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई।
   • डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया।
   • मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया।

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संविधान सभा :

1. संविधान सभा का प्रारंभिक कार्य:

   • संविधान सभा ने भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की।
   • डॉ. भीमराव अंबेडकर को मसौदा समिति (Drafting Committee) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
   • संविधान सभा ने भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता, समानता, और न्याय पर आधारित संविधान बनाने का संकल्प लिया।

2. मुस्लिम लीग का बहिष्कार:

   • मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और विभाजन की मांग पर जोर दिया।
   • जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण को अनिवार्य बताते हुए लीग के सदस्यों को सभा में भाग न लेने का निर्देश दिया।

3. अंतरिम संविधान:

   • संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा ने भारत को अंतरिम संविधान दिया, जो 26 जनवरी 1950 तक प्रभावी रहा।

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अंतरिम सरकार (1946):

1. स्थापना:

   • कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
   • यह सरकार भारत में सत्ता हस्तांतरण की दिशा में पहला कदम था।

2. नेतृत्व:

   • जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख बनाया गया।
   • वायसराय लॉर्ड वेवेल और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने सरकार की अध्यक्षता की।

3. संरचना:

   • अंतरिम सरकार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल थे।
   • कांग्रेस ने 12 में से 7 मंत्रिमंडलों को संभाला, जिनमें नेहरू, पटेल, और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता शामिल थे।
   • मुस्लिम लीग ने 5 मंत्रिमंडलों को संभाला, लेकिन उनकी भूमिका मुख्यतः विभाजन की तैयारी पर केंद्रित रही।

4. कार्य और चुनौतियां:

   • अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक तैयारी की।
   • सांप्रदायिक दंगों और लीग की असहयोग की नीति ने सरकार को कमजोर किया।
   • मुस्लिम लीग ने सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान की मांग को प्राथमिकता दी।

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अंतरिम सरकार के दौरान प्रमुख घटनाएं:

1. सीधी कार्रवाई दिवस (Direct Action Day, 16 अगस्त 1946):

   • मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में सीधी कार्रवाई का आह्वान किया।
   • यह दिन सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है, विशेष रूप से कोलकाता में व्यापक हिंसा हुई।

2. सांप्रदायिक दंगे:

   • 1946-47 के दौरान पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिससे विभाजन की प्रक्रिया तेज हो गई।
   • लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों मारे गए।

3. ब्रिटिश सरकार की घोषणा (1947):

   • फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता देने की घोषणा की।
   • लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया, जिन्हें सत्ता हस्तांतरण का काम सौंपा गया।

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संविधान सभा का अंतिम चरण:

1. संविधान निर्माण की प्रक्रिया:

   • संविधान सभा ने विभाजन के बाद भारत के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र संविधान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया।
   • विभिन्न समितियां गठित की गईं, जैसे:
     • मसौदा समिति (Drafting Committee): अध्यक्ष - डॉ. भीमराव अंबेडकर।
     • संघ शक्ति समिति।
     • राज्य पुनर्गठन समिति।
   • संविधान सभा ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय जैसे मूल सिद्धांतों को अपनाया।

2. संविधान का स्वीकृत होना:

   • 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृति दी।
   • 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, और भारत एक गणराज्य बना।

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अंतरिम सरकार और विभाजन:

1. भारत का विभाजन:

   • मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के कारण भारत का विभाजन अपरिहार्य हो गया।
   • 3 जून योजना (1947):
     • लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की।
     • भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों - भारत और पाकिस्तान - में विभाजित किया गया।
   • विभाजन के साथ ही सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग विस्थापित हुए।

2. अंतरिम सरकार का अंत:

   • 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और अंतरिम सरकार को स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में परिवर्तित कर दिया गया।
   • जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।

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कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का महत्व:

1. संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत:

   • कैबिनेट मिशन ने भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत की, जो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की नींव बनी।
   • संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, और समानता पर आधारित संविधान तैयार किया।

2. सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया:

   • अंतरिम सरकार भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का पहला चरण थी।
   • यह सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय नेताओं के लिए प्रशासनिक अनुभव का मंच बनी।

3. विभाजन और स्वतंत्रता:

   • कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार ने भारत के विभाजन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेदों के कारण विभाजन हुआ।
   • 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बने।

4. भारतीय लोकतंत्र की नींव:

   • संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी।
   • भारत को एक संघीय, धर्मनिरपेक्ष, और गणतांत्रिक राज्य बनाने का निर्णय लिया गया।

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निष्कर्ष:

कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक चरण थे। कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया, जबकि संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य की नींव रखी। अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता से पहले भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव प्रदान किया। हालांकि, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेदों के कारण भारत का विभाजन हुआ, लेकिन यह प्रक्रिया भारत को स्वतंत्रता और एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रही। इन घटनाओं ने भारतीय इतिहास को बदल दिया और स्वतंत्र भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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